● जलक्रांतीचे जनक : सुधाकरराव नाईक - डॉ. सुभाष राठोड, पुणे

 ● १० मे - जलसंधारण दिन विशेष 

जलक्रांतीचे जनक : सुधाकरराव नाईक 

                  ©   डॉ. सुभाष राठोड, पुणे

   महाराष्ट्र राज्याचे १३ वे मुख्यमंत्री आणि हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल पद भूषविलेल्या सुधाकरराव नाईक यांचा आज १० मे स्मृतिदिन, स्मृतिदिनी त्यांना विनम्र अभिवादन !

   बाणेदार आणि पाणीदार नेता अशी आजही जनमानसात ओळख असलेल्या माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांचा अगदी गावाच्या सरपंचापासून ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल पर्यंतचा राजकीय प्रवास अतिशय रंजक व उद्बोधक आहे. २५ जून, १९९१ ते २२ फेब्रुवारी, १९९३ या कालखंडात ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, हरितक्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक यांचे ते पुतणे असून *'जलक्रांतीचे जनक'* म्हणून सुधाकरराव नाईक ओळखले जातात. ते अल्पकाळच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते परंतु त्यांच्या अल्पशा कार्यकाळात त्यांनी राज्याच्या हितासाठी केलेली अनेक लोककल्याणकारी कामे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. 

   यवतमाळच्या पुसद मधल्या 'गहुली' या गावी त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील लोकनेते बाबासाहेब नाईक हे अत्यंत कडक शिस्तीचे तर त्यांचे काका वसंतराव नाईक हे मायाळू वृत्तीचे होते. आपल्याच कुटुंबातील अशा ज्येष्ठांच्या तालमीत सुधाकरराव नाईक हे वाढलेले. समाजकारण आणि राजकारणाचे धडे ते आपल्याच घराण्यातील ज्येष्ठांच्या सहवासात गिरवत होते. 

   गहुली गावाच्या सरपंचपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांचा राजकीय प्रवासाचा आलेख हा कायम उंचावत राहिला. ते कॉग्रेस पक्षाचे पक्षनिष्ठ नेते होते. पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल असा त्यांचा राजकीय प्रवास उल्लेखनीय आहे.  

   महाराष्ट्राच्या मातीशी त्यांची नाळ अगदी घट्ट जुळलेली होती. साहित्य, कला, संस्कृती यांच्याविषयी त्यांना पुरेपूर जाण होती. या गोष्टींच्या बाबतीत ते कायम प्रयत्नशील राहिले. त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे जनमानसात त्याची ओळख मनाने कवी आणि मनगटाने प्रशासक अशी होती. त्यांच्या मुख्यमंत्री कार्यकालातील महत्त्वाचे निर्णय क्रांतिकारक व दूरगामी होते. पाणलोट विकासाला केंद्रस्थानी मानून जलसंधारण खात्याची निर्मिती, महिला व बालकल्याण खात्याची निर्मिती, जि. प. अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा, राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना, १० हजारावरील कृषी कर्जाचा व्याजदर १० % वरून ६ % करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय, रामटेक येथील संस्कृत विद्यापीठाची स्थापना देखील त्यांच्या कारकिर्दीत झाली. मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे यासाठी सुधाकरराव नाईक यांनी मुलींच्या शैक्षणिक शुल्क माफीचा निर्णय घेतला तसेच मुलींना उपस्थिती भत्ता, वृद्ध भूमिहीनांना आर्थिक सहाय्य योजना यासारख्या कल्याणकारी योजना त्यांच्याच कार्यकाळात सुरू झाल्या आहेत. त्यांची 'शाश्वत जलनीती' ही योजना सन १९९२ च्या कालखंडात देशभर नावारूपाला आली. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्यानंतर एक दुरदुष्टीचा नेता आणि कुशल प्रशासक अशी त्यांची प्रतिमा यामुळेच जनमानसात तयार झाली. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरील कामाचा ताण आणि जबाबदारी ओळखून सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा त्यावेळी त्यांच्याच कल्पनेतून देण्यात आला. एवढेच नव्हे तर ज्या नगरपालिकाची आर्थिक स्थिती वाईट आहे, अशा नगरपालिकांना सुद्धा एक कोटीचे अनुदान देण्याची योजना त्याच्यांच कार्यकाळात त्यांच्याच कल्पनेतून पुढे आली होती. 

  मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, सुधा वर्दे, सुधा कुलकर्णी, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली. तेव्हा अवघ्या एका आठवड्याच्या आत महिला आयोगाचा कायदा व स्वरूप याबाबतची समिती त्यांनी जाहीर केली. विशेष म्हणजे या समितीत विविध संस्था, काँग्रेस, जनता दल यांच्या प्रतिनिधीसोबत भाजप-सेना यांच्या जयवंतीबेन मेहता, सुधाताई चौरी यांचाही समावेश होता. त्याबद्दल सर्वांनाच शंका होती की एवढ्या वेगवेगळ्या स्त्रियांचे एकमेकांशी कसे जमणार ? शेवटी सुधाकरराव नाईक यांनी महिला आयोगाच्या निर्णयाच्या फाईलवर सही केली. महिलासाठी आयोग स्थापन करून अंमलबजावणी सुद्धा सुरू झाली..

  सुधाकरराव नाईक हे त्यांनी महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या जलसंधारण क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीमुळे सतत लक्षात राहतात. मुख्यमंत्री पदावर आरूढ होण्याआधी त्यांनी कृषी, पाटबंधारे, शिक्षण, उद्योग, महसूल, पुनर्वसन, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, गृहनिर्माण अशी विविध खाती सांभाळली होती. त्यातील अनुभवातूनच त्यांना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. ती म्हणजे राज्याच्या शेतीचा प्रश्न बागायती नसून कोरडवाहूचा आहे, त्यासाठी जलसंधारणाशिवाय पर्याय नाही. शेती आणि जलतज्ज्ञांशी संवाद साधताना दिवसेंदिवस भूजल पातळीत होणारी घट आणि राज्याची हळूहळू वाळवंटाकडे होत चाललेली वाटचाल लक्षात आली आणि धीरगंभीर असलेले सुधाकरराव अधिक गंभीर बनले. 'भविष्यात महाराष्ट्राचे वाळवंट होऊ द्यायचे नसेल तर जलसंधारसाशिवाय दुसरा पर्याय नाही', अशी खूणगाठ मनाशी बांधत या द्रष्ट्या नेत्याने राज्यात प्रथमच स्वतंत्र जलसंधारण खात्याची निर्मिती केली. त्यासाठी अन्य खात्यांमधून पैसा उभा केला आणि जलसंधारणांच्या कामांना मोठी चालना दिली. आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतीचा प्रश्न हा बागायतीचा नसून कोरडवाहू शेतीचा आहे. हे त्यांच्या बरोबर लक्षात आले होते. यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात जलसंधारणाचे विविध प्रकल्प मोठया प्रमाणावर राबवायला सुरुवात केली. याच प्रयत्नातून त्यांनी आपल्या कार्यकाळात 'जलसंधारण' या स्वतंत्र खात्याची निर्मिती करून त्या खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्री देखील असेल असा धाडशी निर्णय घेऊन तो यशस्वी करून दाखवला. 

   केवळ धरणं न बांधता पाणी आडवण्याचे आणि ते जिरवण्याच्या योजनाही अंमलात आणाव्यात असे आदेश दिले. जलसंधारणाची ही छोटी छोटी परंतु महत्त्वाची कामे जर केली तर शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारेल आणि जास्तीत जास्त शेत जमीन ही जलसिंचनाखाली येऊ शकते, या दूरदृष्टीने त्यांनी ही योजना सुरू केली होती. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या वास्तविक प्रश्नांची जाण, अचूक निरीक्षण आणि शेती क्षेत्राचा दांडगा अभ्यास यामुळे जलसंधारण क्षेत्रात विविध सुधारणा करून महाराष्ट्रात हरितक्रांतीची पहाट त्यांनी आणली. त्यांनी आपण केलेल्या कामाचा प्रसिध्दीसाठी कधीच गवगवा केला नाही. मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरतेची त्यांना चांगली जाण होती. छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी शिवसेनेचे दहा व जनता पक्षाच्या नऊ आमदारांना कॉग्रेस पक्षात आणून विधीमंडळात काँग्रेस पक्षाचे संख्याबळ वाढविले आणि पक्षाला बहुमताच्या सीमेपार नेऊन पोहचवले. व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा हाच त्यांचा कायम अजेंडा होता..

  गुन्हेगारी क्षेत्रातील माफिया राज संपवून त्यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या धनदांडग्यांना चांगलाच धडा शिकवला होता. महाराष्ट्राला सुधाकरराव नाईक यांच्याबद्दलची आत्मीयता अधिक वाटण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी गुंडाची अनअधिकृत बांधकामे तोडली. कशाची पर्वा न करता माफिया, गुंड, भाई, दादा यांना त्यांनी कधीच भीक घातली नाही.   

  १९९३ साली झालेल्या मुंबई बाँम्बस्फोट प्रकरण त्यांनी यशस्वीरीत्या हाताळले, परंतु त्यांच्यावर झालेल्या टीकेमुळे त्यांच्या मुख्यमंत्री पदावर गदा येऊन त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. मुंबईच्या सुरक्षेत ते कमी पडले असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री असलेल्या शरद पवार यांचेकडे पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद सोपविण्यात आले. त्यानंतर सुधाकररावांकडे हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. परंतु हिमाचल प्रदेशाच्या राज्यपाल पदी त्यांचे मन फारसे रमले नाही. एका वर्षाच्या आतच ते पुन्हा महाराष्ट्रात परतले. याच दरम्यान विलासराव देशमुख हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी जलसंधारण परिषदेची स्थापना केली व जलसंधारणाचा ध्यास घेतलेल्या सुधाकरराव नाईक. यांच्याकडे या परिषदेच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. मुख्यमंत्रीपदी राहिलेले सुधाकरराव नाईक हे जलसंधारण परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारतील की नाही अशी विलासराव देशमुखांना शंका होती. मात्र आपल्या आवडीचे जलसंधारणाचे काम करण्याची संधी मिळाल्याने सुधाकरराव मनातून आनंदित झाले. ठप्प झालेल्या जलसंधारण क्षेत्रातील कामांना गती देण्यासाठी सुधाकरराव नाईक यांनी दृढ निश्चय केला. मुख्यमंत्री पदावर राहिलेले सुधाकरराव नाईक हे जलसंधारणासाठी छोटे पद स्वीकारायला सुद्धा तयार झाले. त्यानंतरच्या राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी या दूरदर्शी योजनेकडे म्हणावे तसे लक्ष न दिल्याने जलसंधारणाची कामे मागे पडत गेली‌. सुधाकरराव नाईक यांनी महाराष्ट्रात घडवून आणलेली जलक्रांती ही शेतकऱ्यांच्या खूप उपयोगी पडली होती असे आजही पत्रकार, तज्ज्ञ मंडळी, लोकप्रतिनिधी व जाणकार सांगतात. नंतरच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली मात्र सातत्य व दूरदृष्टीच्या अभावामुळे या योजनेचा बोजवारा उडाला. म्हणावा तसा उपयोग झाला नाही असेच म्हणावे लागेल ! 

     सुधाकरराव नाईकांनी जलसंधारण चळवळीसाठी स्वत:ला एवढे झोकून दिले होते की, कोकणातील दौऱ्यावर असताना त्यांचे तब्येतीकडे दुर्लक्ष झाले. दुर्दैवाने त्यांची प्रकृती सावरू शकली नाही आणि १० मे २००१ रोजी त्यांनी जगाला अखेरचा निरोप घेतला. कदाचित सुधाकररावांना आणखी काही काळ मिळाला असता तर राज्यातील जलसंधारणाचे चित्र हे आणखी काहिसे वेगळे राहिले असते आणि अधिक फलदायी ठरले असते. दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीत महाराष्ट्र आज पाणीटंचाईने होरपळून निघत आहे. अशावेळी सुधाकररावांच्या जलसंधारण कार्याची आठवण तीव्रतेने झाल्यावाचून राहत नाही. आपल्या काकांनी घडवून आणलेल्या हरितक्रांतीचा वारसा पुतण्याने पुढे चालू ठेवला ही निश्चितच एक कौतुकाची बाब म्हणावी लागेल.

    महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकाळात शंकरराव चव्हाण यांनी पाटबंधारे मंत्री असताना धरणांच्या कामांमध्ये सहभाग घेतला होता. मात्र, जलसंधारणाचे खरे काम सुधाकरराव नाईक यांनी पोटतिडिकीने केले. त्यामुळेच त्यांची ओळख 'जलक्रांतीचे प्रणेते' म्हणून महाराष्ट्राला झाली हे सर्वश्रुत आहे. 

   महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र सरकारने १२ जून २०२० रोजी परिपत्रक जाहीर करून महाराष्ट्रातील 'जलक्रांतीचे जनक' शंकरराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त १४ जुलै रोजी 'जलभूषण पुरस्कार' प्रदान करण्याबाबत परिपत्रक काढले होते. मात्र, जलसंधारणाचे खरे कार्य माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनीच केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने १० मे हा त्यांचा स्मृतिदिन माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात 'जलसंधारण दिन' म्हणून घोषित केलेला आहे. त्यांना 'जलक्रांतीचे प्रणेते' घोषित केल्यानंतर आता महाआघाडी सरकारने 'जलक्रांतीचे जनक' म्हणून शंकरराव चव्हाण यांना घोषित करून त्यांच्या जन्मतिथीला जलभूषण पुरस्कार देण्याची रितसर कारवाई केल्याने सुधाकरराव नाईक यांच्या कार्यावर कुरघोडी केल्याची संतप्त भावना चाहत्यांनी व बंजारा समाजाने व्यक्त केली आहे.

   महाराष्ट्र सरकारने हे परिपत्रक काढताना महाआघाडी सरकारमधील काँग्रेसच्या एका माजी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून सुधाकरराव नाईक यांचे जलक्रांतीचे अविस्मरणीय कार्याला डावलून माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना 'जलक्रांतीचे जनक' हा सन्मान देण्यात आलेला आहे. अशोक चव्हाण यांनी स्वतःच्या वडिलांचा 'जलक्रांतीचे प्रणेते' म्हणून सुधाकरराव यांच्या कार्यावर पाणी फेरण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी संतप्त भावना त्यांच्या असंख्य चाहत्यांकडून व बंजारा समाजातून व्यक्त होत आहे. सुधाकररावांनी जलसंधारण खात्याची महाराष्ट्रात प्रथमतः सुरुवात केली. जलसंधारणाला राज्यात मोठी चालना दिली. राज्य जलसंधारण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्रात झंझावती दौरे करून भूजलपातळी वाढविण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेतले. त्यांचे एक वाक्य प्रसिद्ध आहेच की, 'सर्वप्रथम वाहते पाणी चालवायला शिका, चाललेले पाणी थांबावयाला शिका आणि थांबलेले पाणी जिरवा’ असे अनेकदा त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले होते. जलसंधारणाची ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’सारखी कामे हाती घेणारे महाराष्ट्र त्यावेळेस देशातील एकमेव राज्य होते. उद्याच्या पाणी टंचाईची बाब सुधाकररावांनी फार पूर्वीच ओळखली होती. त्यांनी त्या क्षेत्रात कार्यही केले. पण, त्यांचे कार्य राज्यकर्त्यांनी पुढे नेले नाही. हरितक्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईकांनी कृषिक्रांती आणली तशी जलक्रांती राज्यात येऊ शकली नाही. त्याचे परिणाम आज महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश भोगत आहे. राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भात पाण्याचा दुष्काळ आहे. तर देशभरातील सात राज्ये दुष्काळाच्या झळा सोसत आहेत.

—————————————————

           ◆ प्रा. डॉ. सुभाष राठोड, पुणे

—————————————————